चंद्रपुर : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के नाम पर बल्लारपुर शहर के रवींद्रनगर वार्ड, मौलाना आजाद वार्ड, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड और डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड में वन भूमि पर बने घरों को हटाए जाने की अफवाहों ने इन वार्डों के नागरिकों में चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया। इस पृष्ठभूमि में नागरिकों के मन में व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व वन, सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य व्यवसाय मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने नागरिकों के हितों की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी बताते हुए अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की।
विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने वन भूमि पर अतिक्रमण वाले इन वार्डों में व्यक्तिगत रूप से भेंट दी और नागरिकों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा, वरिष्ठ नेता चंदनसिंह चंदेल, शहर अध्यक्ष रणंजय सिंह, बल्लारपुर की तहसीलदार रेणुका कोकाटे और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।
मुनगंटीवार ने कहा कि रवींद्रनगर, मौलाना आजाद, पं. दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड के नागरिक पिछले 30 से 40 वर्षों से वन भूमि पर रह रहे हैं। उनके पुनर्वास के लिए प्रयास जारी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाकर जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने नागरिकों से ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की।
इन चारों वार्डों में कुल 2,865 घर वन भूमि पर हैं, जहां लगभग 10,180 नागरिक रहते हैं। इन वार्डों में सरकार द्वारा सड़क, नालियां, पेयजल और बिजली जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कुल 2,865 संपत्तियों में से लगभग 2,585 संपत्तियां वन विभाग की जमीन पर और 278 संपत्तियां नजूल की जमीन पर हैं। इनमें पं. दीनदयाल वार्ड की 124 और रवींद्रनगर वार्ड की 154 संपत्तियां नजूल की जमीन पर हैं। इन सभी संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 59 हेक्टेयर यानी 150 एकर है।
नजूल की जमीन पर पट्टे देना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन वन विभाग की जमीन पर पट्टे देना जटिल और कठिन है। फिर भी, इन नागरिकों को पट्टे देने के लिए प्रयास जारी हैं। महसूल जमीन पर पट्टे वितरण के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही, स्थानीय पदाधिकारियों की एक विशेष टीम बनाकर इस मुद्दे को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष प्रस्तुत कर विशेष बैठक आयोजित करने की योजना है। साथ ही, स्थानीय प्रशासन को प्रत्येक अतिक्रमणकारी परिवार का विस्तृत फॉर्म भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुनगंटीवार ने कहा, “नागरिकों के हितों की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उनके साथ मजबूती से खड़ा हूं। इसलिए, यहां के नागरिकों से अनुरोध है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें।”
