Disturbance in Chandrapur Zila Parishad! Juniors given charge, seniors ignored
चंद्रपुर, 5 जुलाई 2025: चंद्रपुर जिला परिषद के बांधकाम विभाग में एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए 15 से 20 वर्षों के अनुभव वाले वरिष्ठ शाखा अभियंताओं को दरकिनार कर केवल तीन साल का अनुभव रखने वाले कनिष्ठ अभियंताओं को पोंभुर्णा और राजुरा बांधकाम उपविभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस मामले ने जिला परिषद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कनिष्ठ अभियंता शुभानी दोषी और कु. प्रमोदिनी मेंढे को यह जिम्मेदारी देने से कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में रोष की लहर दौड़ गई है। इस प्रकरण में आर्थिक गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, और जिला परिषद अभियंता संघटना ने इसकी गहन जांच की मांग की है।
नियमों का उल्लंघन, वरिष्ठों का अपमान
महाराष्ट्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 सितंबर 2018 के शासकीय निर्णय के तहत अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इन नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए अनुभवी वरिष्ठ अभियंताओं को नजरअंदाज कर कनिष्ठ अभियंताओं को प्रभार सौंपा गया है। इस फैसले से प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लग रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में आर्थिक अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
संघटना का गुस्सा, आंदोलन की चेतावनी
जिला परिषद अभियंता संघटना, महाराष्ट्र (राज्यस्तरीय) ने इस मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। संघटना के अध्यक्ष विनोद शहारे ने विभागीय आयुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा, “वरिष्ठ अभियंताओं को नजरअंदाज कर कनिष्ठों को प्रभार देना घोर अन्याय है। प्रशासन को नियमों का पालन कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।” साथ ही, भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों से बचने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा, बांधकाम विभाग में रिक्त उपअभियंता पदों को तत्काल स्थानांतरण और पदोन्नति प्रक्रिया के जरिए भरने की मांग की गई है। मांगें पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी संघटना ने दी है।
स्थानीय लोगों में नाराजगी, प्रशासन पर सवाल
इस प्रकरण ने चंद्रपुर जिला परिषद के बांधकाम विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने नियम तोड़कर कनिष्ठों को प्रभार देकर वरिष्ठों का अपमान किया है। इस मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितता और गड़बड़ी की आशंका के चलते जनता में भी नाराजगी फैल रही है।
क्या हैं मांगें?
- – मामले की तत्काल गहन जांच हो।
- – दोषियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
- – बांधकाम विभाग में रिक्त उपअभियंता पद तुरंत भरे जाएं।
- – भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी तय हो।
प्रशासन क्या कदम उठाएगा?
इस प्रकरण ने चंद्रपुर जिला परिषद प्रशासन को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है और दोषियों पर कार्रवाई करता है या नहीं। इस बीच, अभियंता संघटना ने आंदोलन की चेतावनी दी है, जिससे आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।
