चंद्रपुर : नागपुर स्थित वेकोलि मुख्यालय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वेकोलि के सीएमडी जय प्रकाश द्विवेदी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में वेकोलि से संबंधित भूमि गंवाने वाले, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के अलावा कोयला चोरी पर ध्यान केंद्रीत किया गया। बैठक में परियोजना प्रभावितों के मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ कोयला चोरी और अपराधों को रोकने के लिए ड्रोन के जरिए निगरानी का फैसला 7 दिसंबर को लिया गया।
प्रमुख मुद्दे और फैसले
1. ड्रोन से निगरानी:
कोयला खदानों में चोरी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए ड्रोन से निगरानी करने का निर्णय लिया गया। यह कदम सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
2. नई SOP लागू करने की योजना:
वर्ष 2021 की पोस्टिंग के लिए लागू SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) में बदलाव कर नई SOP लागू करने का सुझाव दिया गया। साथ ही, भूमिगत खदानों में पोस्टिंग से शैक्षणिक रूप से योग्य उम्मीदवारों को बाहर रखने की सिफारिश की गई।
3. भूमि अधिग्रहण और किसानों को न्याय:
बल्लारपुर क्षेत्र और वणी क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट्स, जैसे नार्थ वेस्ट, गोवरी सेंट्रल, पैनगंगा एक्सटेंशन आदि में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने और किसानों को न्याय दिलाने की अपील की गई। कुछ प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1957 के तहत अधिसूचनाएं जारी करने की भी मांग उठाई गई।
4. रोजगार में बदलाव:
– भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के ग्रैंडडॉटर (पुत्री-पौत्री) और बहुओं को नौकरी देने का प्रस्ताव रखा गया।
– पुनर्वास के लिए प्रस्तावित गांवों की बची हुई भूमि का पूरी तरह अधिग्रहण करने पर जोर दिया गया।
– 15 वर्षों से भूमिगत खदानों में कार्यरत मजदूरों को खुले खदानों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया।
5. सुरक्षारक्षक नियुक्ति में आयु सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव:
सुरक्षारक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्तमान आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने पर चर्चा हुई।
आयोग अध्यक्ष अहीर का विशेष ध्यान
अहीर ने भूमि अधिग्रहण और परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होनी चाहिए।
आगे की राह
इस बैठक में उठाए गए मुद्दे और सुझाव वेकोलि के संचालन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होंगे। ड्रोन तकनीक और SOP में बदलाव जैसे फैसले न केवल कोयला चोरी रोकने में मदद करेंगे, बल्कि परियोजना प्रभावितों और मजदूरों के जीवन में भी सुधार लाएंगे।
