■ करोड़ों के राजस्व नुकसान के बाद कलेक्ट्रेट की लीपापोती
चंद्रपुर.
बीते 2 माह से हर अखबार, प्रत्येक मीडिया ने जिले के हर तहसील और सभी नदी-नालों के किनारे अवैध रेत का उत्खनन और तस्करी किये जाने की खबरें प्रकाशित की। परंतु चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय के जिलाधिकारी विनय गौडा समेत उनका खनन विभाग इसकी गंभीर दखल ले नहीं पाया। कलेक्टर की रेत नीति पर 24 जनू 2024 को हुई बैठक के निर्देश तथा फैसले को राजस्व विभाग ने ही ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों के राजस्व की क्षति होने दी। चंद भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा राजस्व विभाग जिले में कलंकित होता रहा। इसके बावजूद रेत माफिया सक्रिय रहे। अवैध रेत की बेतहाशा तस्करी की गई। यही हाल जिले में अवैध तंबाकू का रहा। नशीले पदार्थों के बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन ताल ठोंकता रहा और तंबाकू माफिया अपना सिंडिकेट चलाते रहे। यह सब बदस्तूर आज भी जारी है।
हैरत की बात तो यह है कि चंद्रपुर जिले में बीते अनेक माह से अवैध रेत तस्करी नहीं थम पायी और न ही अवैध तंबाकू का कारोबार रोका जा सका। अब आज 23 मई 2025 को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में कलेक्टर विनय गौडा ने बैठक ली। और कहा गया कि जिले में अवैध शराब बनाने और बेचने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिये गये है। बहरहाल जिलाधिकारी के आदेश, निर्देश व फैसलों को अवैध रेत व अवैध ड्रग, तंबाकू की तरह ही विफल बनाया जाता है या इसका कुछ सकारात्मक हश्र निकल पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा।
बताया जाता है कि जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के बीस सूत्रीय सभागृह में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान 23 मई को दिए। इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक रीना जैनबंधु, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के जिला प्रमुख नितीन धार्मिक, मुख्यालय के प्रभारी पुलिस उपअधीक्षक योगेश पारधी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर दोनों विभाग मिलकर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की तत्परता से नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और अवैध शराब से उत्पन्न सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं से उन्हें प्रभावी सुरक्षा मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ जनता की भागीदारी जरूरी है, इसलिए दिए गए नंबरों पर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करें। जिला प्रशासन इस अभियान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।
शिकायत करने के लिए संपर्क नंबर :
* जिला प्रशासन का “वंदे मातरम् चांदा” टोल फ्री नंबर : 1800-233-8691
* राज्य उत्पादन शुल्क विभाग का टोल फ्री नंबर : 1800-233-9999
* वॉट्सऐप नंबर : 8422001133
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी विनय गौड़ा की ओर से अवैध रेत के खिलाफ 24 जनू 2024 को आयोजित बैठक में अनेक फैसले लिये गये थे। रेत संबंधित नीति को संवेदनशीलता से लागू करवाने के उनके ही निर्देश को उनके ही अधिनस्त प्रशासन ने भूला दिया। वहीं हाल ही में जिलाधिकारी ने 20 मई को नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये। इस ताजा निर्देश के 3 दिन बीत गये, लेकिन कार्रवाई शून्य ही नजर आती है। अवैध रेत के चलते तो राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लग चुका है। अब आज अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कसने का नया-नया आदेश जारी किया गया है। उनका यह आदेश कितना कारगर होगा, इसकी प्रतीक्षा जिले की जनता को रहेगी। जबकि दूसरी ओर माफिया ताकतवर बनकर वारदातों को अंजाम देने, सूपारी देने, डील करने, राजस्व विभाग में पैठ जमाने में कुछ हद तक कामयाब दिख रहा है।
